Home
Bharatiya Udyog Vyapar Mandal
(All India organisation of Trade Federations & Small Industries)
समस्त देशवासियों को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से
आर्थिक जगत के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण दीपावली एवं नव-वर्ष की
हार्दिक बधाइयां एवं मंगलकामनायें
Heartiest congratulations to all of you on the occasion of
Diwali and New Year
- o - o - o - o - o -
OUR PRAYERS
-o-o-o-
समय की मांग
भारत के स्वतंत्र होने के बाद से ही, व्यापारियों, किसानों, दुकानदारों और उद्यमियों को, जो किसी भी देश के विकास की मुख्य धुरी होते हैं, कोसते रहना, उनको खलनायक के रूप में चित्रित करना हमारे देश के सत्ताधारियों का मुख्य शौक रहा है। सत्ता के शिखर पर बैठे कुछ लोगों को यह खुशफहमी रही है कि समाज के इस महत्वपूर्ण तबके को गालियां देकर, उनको समाज द्रोही चित्रित करके वह जन-जन के हृदय सम्राट बन सकेंगे और उनके वोटों पर कब्ज़ा कर सकेंगे। उन दिनों की फिल्मों, उपन्यासों व किस्से – कहानियों में भी व्यापारियों व उद्यमियों को घनघोर अपराधी व समाज द्रोही चित्रित करने की परम्परा दिखाई देती है। जनता को इस वर्ग के विरुद्ध भड़काते रहते हुए, सरकारी नीतियों भी इसी विकृत भावना के अनुपालन में बनाई जाती रहीं। हालात ऐसे कर दिये गये कि व्यापारियों अथवा उद्यमियों का पक्ष प्रस्तुत करने में हर किसी को अलोकप्रिय हो जाने का भय होने लगा। जब हर कोई नेता और बुद्धिजीवी व्यापार और उद्यमी जगत को कोसने को ही फैशन मानता हो ऐसे में फैशन के विरुद्ध चलने का खतरा कौन मोल ले? इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु बनाई जाने वाली नीतियों में उन लोगों की ही पूर्ण उपेक्षा कर दी गई जिनके कंधों पर देश के व्यापार और उद्योग धन्धों के संचालन का भार था। अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ हैं, उन वर्गों को अर्थव्यवस्था के नियमन की, निर्णय की प्रक्रिया से बाहर रखा गया बल्कि सारे कायदे – कानून उनके विरोध में बनाये जाने लगे ।
इसका दुष्परिणाम ? उद्योग एवं व्यापार के विरुद्ध छेद दिये गये इस युद्ध का दुष्परिणाम देश के लिये अत्यन्त हानिकर रहा है। जहां अन्य देश प्रगति की दौड़ में आगे ही आगे दौड़ते रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कछुए की चाल से आगे बढ़ती रही और किसी – किसी क्षेत्र में तो पिछड़ती ही रही। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ में उन उद्योग धंधो की कमान सौंप दी गई जिनको सफलतापूर्वक चलाना उनको आता ही नहीं था। लगातार हानि उठाने पर भी सरकार अपने मुंह – मियां मिठ्ठू बन कर कहती रही कि इन उद्योगों का प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाना है ही नहीं बल्कि समाज सेवा है। समाज सेवा का अर्थ यह मान लिया गया कि इसमें जितने भी संभव हो सकें, मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी और अधिकारी ठूंस – ठूंस कर भर दो और जनता को बताओ कि देखो, हमने इतने लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया! साल – दर साल होने वाले घाटे को सरकार कागज़ के नोट छाप-छाप कर या जनता पर टैक्स बढ़ा बढ़ा कर पूरा करती रही, अपने खर्चों को पूरा करने के लिये विदेशों से कर्ज़ा लेती चली गई और देश को लगभग कंगाल बना डाला।
एक ओर ऐसे देश जो आकार में हमसे कहीं छोटे थे, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी हमारे जितने सौभाग्यशाली नहीं थे, हमसे कहीं आगे निकल गये वहीं दूसरी ओर भारत के उद्योग और व्यापार लाइसेंस, कोटा, इंस्पेक्टर, परमिट राज के मकड़ जाल में उलझा दिये गये, भ्रष्ट अधिकारियों – कर्मचारियों और नेताओं की गिरफ्त से छूटने के लिये छटपटाते रहे। ये सारी कुनीतियां चूंकि उनके अपने पूर्वजों की आरंभ की हुई थीं, इसलिये तब तक उनको नहीं बदला गया जब तक कि मामला गले – गले तक नहीं आ गया। सन 1992-93 में विश्व बैंक के डंडे के आगे झुकते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार के आपात्कालीन उपाय आरंभ किये गये किन्तु डंडा चूंकि विश्व बैंक से पड़ रहा था, अर्थव्यवस्था में सुधार का अर्थ भी यही हुआ कि विदेशी कंपनियों के लिये भारत के द्वार खोल दिये गये। भारत के उद्यमियों व व्यापारियों को तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के आधीन ही रखा गया, किन्तु विदेशी निवेश के लालच में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये अर्थव्यवस्था का राजमार्ग खोल दिया गया। जहां कहीं नियमों का सरलीकरण किया भी गया तो वह व्यवहार में सरलता से नहीं आने दिया गया। आखिर, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इतनी आसानी से अपने जाल में फंसी मछलियों को इतनी आसानी से कैसे छूट जाने दें ! जो नये – नये कायदे कानून बनाये जा रहे हैं वे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में हैं न कि भारत की छोटी – छोटी कंपनियों, फर्मों के पक्ष में। कारण स्पष्ट ही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन नेताओं को जितना चन्दा और रिश्वत दे सकती हैं उतना दे सकने की सामर्थ्य भारतीय कंपनियों में कहां ? ऐसे में नियम बड़े – बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कंपनियों के लाभार्थ बनाये जा रहे हैं न कि गरीब दुकानदारों और कारखानेदारों के संरक्षण हेतु। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के छोटे – छोटे व्यापार व उद्योग धंधों को निगलते चले जा रहे हैं और हमारी अपनी कहलाने वाली सरकार बड़े घरानों व विदेशियों की ही पक्षधर है।
इन सारी परिस्थितियों से अकुलाहट अनुभव करते हुए देश के उद्यमियों व व्यापारियों में यह एहसास जगा है कि नक्कारखाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, यदि हमें अपने प्रति हो रहे इस निरंतर अन्याय को समाप्त कराना है तो इसके लिये एक बैनर और एक झंडे तले एकत्र होकर सशक्त रूप से अपनी बात नीति-निर्धारकों के सम्मुख रखनी होंगी । भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले देश भर की हज़ारों व्यापारिक संस्थाओं ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्रा की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए अपना पक्ष सशक्त रूप से सरकार के सम्मुख रखा है। दूसरी ओर, अंग्रेज़ों की “फूट डालो और राज करो” नीति का अक्षरशः पालन करने वाली हमारी सरकार का कुत्सित प्रयास इस व्यापारी एकता को तोड़ने का और पर्दे के पीछे से कार्य करते हुए व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों में विघटन को प्रोत्साहन देने का रहता है। ऐसे में देश भर के व्यापारियों व उद्यमियों का यह दायित्व बनता है कि वह न केवल सरकार के इस खेल को समझते हुए अपनी एकता और उसमें निहित शक्ति का महत्व समझें और उसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल न होने दें अपितु इस संगठन को अपने समन्वित सक्रिय सहयोग से निरंतर शक्ति प्रदान करते रहें ।
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना 15 वर्ष पूर्व 1995 में हुई थी और इन पन्द्रह वर्षों में शायद ही कोई ऐसा जनपद, नगर अथवा कस्बा शेष बचा हो, जिसको किसी न किसी ढंग से इस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में प्रतिनिधित्व न मिला हो। व्यापार मंडल से कितनी संस्थाएं, उप संस्थायें और उनके सदस्य संबद्ध हो चुके हैं, इसकी गणना करना स्वयं में कठिन कार्य है। पं. श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में हम आगे ही आगे बढ़ते हुए देश भर के व्यापारियों व उद्यमियों की सशक्त आवाज़ बन कर उभरे हैं और आप सब का विश्वास और सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा तो भारतीय अर्थ जगत को नियंत्रण में रखने हेतु समय – समय पर निर्धारित की जा रही विकृतिपूर्ण नीतियों में यथावश्यक परिवर्तन करा पाने में हम अवश्य ही सफल होंगे।
The Need of the Hour
Ever since India gained independence, it became fashionable to abuse businessmen, farmers, traders and industrialist who happen to be the life blood of a society and the nation. Some people sitting at the top seemed to have the misguided notion that by calling these people names, by painting them as villains in the society, they would project themselves as champions of the masses and would gain popularity so that the popularity so gained would subsequently be translated into popular votes. Even the literature -- stories, novels and the movies -- of those days depicted the industrialists and businessmen as hardcore criminals and villains of the society. All public sentiments were diverted against the business class and all government policies were formulated with this misguided notion only. There seemed none who would take the risk of being on the other side - the unpopular one. The result of all this was that the business community - the sustainers of nation's economy remained not only unrepresented in decision making process of the government at the Centre and in the States but also got all the acts and regulations directed against them.
The result ? The result of this war being waged against the business class has been catastrophic for our nation. India could not find herself in the front runners in the race of economic development. Countries much smaller than us and less fortunate in terms of mineral and other resources progressed while we regressed as decades after decades passed by. The governments, in the name of fair trade decided to run the business and handed over the responsibility to run the business to the bureaucrats and thebabus. Almost all of them suffered losses and the Govt. burdened the public under more and more taxes and surcharges to cover huge losses caused by these public sector undertakings. On the other hand, tied by the chains of licenses, quotas, permits, penalising and exorbitant tax structure, our economy remained sluggish. The entire system was designed as if the bureaucrats themselves were messengers of God while all businessmen were thieves, burglars, anti-social elements and hard-core criminals who needed to be leashed with chains of all conceivable types of controls.
Perturbed by this situation, the business community found some nationalist leaders emerging out of it - people who didn't want to take things lying down, who had the guts to stand up and fight and tell the world who the real culprits were. The entire trade movement is the sweat-and-blood-bathed story of this fight for justice.
Get United - You have nothing to Lose but Your Chains
Since time immemorial, various entrepreneurs, producers, industrialists and traders have been forming their associations and guilds in all parts of the world and our country is no exception. There are thousands of such organisations in almost all cities, districts and states of India - each of them playing significant role in their respective areas of jurisdiction. They find ways for growth of their members through collective learning, they boost morale of their members when they need it badly, give them a sense of unity and strength, fight at local, regional and state level. But obviously, they need to have a national - level organisation too that would become their authentic and a powerful voice. Such a national entity can take active part in decision making process of the government and can ensure that the policies are not biased against the business and economy of the nation. Such a presence would also ensure that the nation moves ahead on the path of prosperity and all round development. BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL is the manifestation of this desire of the India's business and entrepreneur's community.
It would need some good computational skills alongwith up-to-the-last-minute updated Mandal records to know the exact number of trade associations, federations, individual members who have got themselves affiliated to BHARTIYA UDYOG VYAPAR MANDAL. The Mandal was constitued in its present avtar in 1995 and in these 14 years, perhaps no State, District or Talluka remains unrepresented at the national level. The completely democratic setup is in tune with that of the nation.
The Changes have been gradual and in right direction
Unless a child cries, even the mother doesn't feed her. Sensing the force and voice of millions of members behind the BUVM, the governments and the bureaucrats have not only restrained themselves from repressive measures to crush the business community, they seem to have developed some adoration for the builders of nation too. Now leaders from the business world sit together with the Ministers and Secretaries of various ministries to formulate policies and for enactment of law.
During the years of 1954-55, after many demonstrations, Shri Govind Vallabh Pant, the then Home Minister, convinced Nehru Government to abolish sales tax on three items to be replaced by additional excise duty and promised to shift more items in near future.
During the general elections of 1978, the congress promised, in its election manifesto, the trading community to do something regarding sales tax while the then Janta Party promised to replace by additional excise duty.
On 07 August 1978, few apex trade federations and other organizations of Delhi started pressing major political parties to abide by their election manifesto policy in regard to sales tax. Later, within a period of one year, the sales tax abolition committee was constituted as an All India Sales Tax Abolition Committee, while the states of Uttar Pradesh, Punjab, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, etc., joined. Under the banner of All India Sales Tax Abolition Committee, a rally of more than 5 thousand business leaders, marched from Lal Quila to Ramleela Maidan Delhi, representing most parts of India and demanded abolition of Sales Tax by replacing excise duty.
Between October 1979 to July 1981, the states, more specially, Uttar Pradesh traders have been suffering from hardship of essential commodities act. More specially, article 3/7. At the instance of Lala Bhishambhar Dayal Agrawal, the then President of Uttar Pradesh Vyapar Mandal, it was decided to form an all India body and take up all the issues concerning trade and industry. Subsequently, on 9 August 1981, an all India conference was called and the federation of all India traders organization was formed and Late Shri Bhikuram Jain was appointed as National President, Lala Bhishambhar Dayal Agrawal as Senior Vice President and Shri Vijay Prakash Jain as National General Secretary. Since 1981 to 1985, Shri Jain led FAITA and fought for various issues with the Government and also made this body well represented and a strong voice of trade and industry.
In 1986, Shri Shyam Bihari Misra and Shri Banwari Lal Kanchal took the charge as President and General Secretary respectively.
In 1995, this organization was registered as Bhartiya Udyog Vyapar Mandal under the Societies Registration Act. In 1990, the President of Bhartiya Udyog Vyapar Mandal, Shri Shyam Bihari Misra was elected to Lok Sabha, and used this opportunity to voice resentments and problems being faced by the business community at national level in a very strong manner in Parliament. He managed to secure a lot of reliefs for the traders and entrepreneurs.
In 1999, VAT regime was initiated by the then Finance Minister Shri Yashwant Sinha, under WTO obligation and in October 1999, Central Government formed a committee of state finance ministers empowering Dr. Asim Das Gupta, as Chairman, for smooth implementation of VAT regime. While the corporate sector blindly supported the VAT regime, Shri Shyam Bihari Misra foreseeing the ill effect of VAT regime, opposed this movement.
Between 1999 to 2005, Shri Shyam Bihari Misra was able to bring this issue / discussion at the national level with the result that a lot of apprehensions of small and medium traders were sympathetically considered and some changes were brought into effect and were adopted ultimately in January 2008 in Uttar Pradesh and Tamil Nadu.
Since its formation, Bharat Udyog Vyapar Mandal is faithfully representing and protecting more than 5 crores of middle and small traders and industrial entrepreneurs, their rights and interest.